ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (DLSA) ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
